प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अबको तीन दिन भित्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा ३५ र गृह मन्त्रालयमा २५ उपसचिव अहिले बरण्डामा थन्काइएका छन् । गृहका अतिरिक्त समूहमा १९ उपसचिव, ४ सहसचिवको व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । पछिल्लो समय उपसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्तमा राखेर उपसचिव दरबन्दी भएका पालिकाहरुमा अधिकृतलाई निमित्त दिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,मन्त्रीको सचिवालय नै निमित्तलाई जिम्मेवारी दिने खेलोमेलोमा लागेको चर्चा सुनिन्छ,कर्मचारीहरु बीच । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । यति धेरै निमित्त भएको यो पहिलो पटक हो । ११ उपमहानगरमध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । सहसचिवको दरबन्दी रहने ६ वटा महानगरमध्ये वीरगन्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ सुमन अधिकारी,दुर्गा बञ्जाडे,कृष्ण बहादुर खड्का,देवराज चौलागाई,डिल्लीरुाज बेल्बासे,अर्जुन रिजाल,सृजना थपलिया,कोषराज कुँवर,पूर्णिमा उपाध्याय,मोहन प्रसाद मरासिनी,बैकुण्ठ सापकोटा,लीलाबल्भव न्यौपाने,लक्ष्यमण ढकाल,छविलाल नेपाली,हरि प्रसाद चापागाई,राम अचार्य,भीम भट्टराई,कृष्ण सुवेदी,लक्ष्मी गौतम ९पाण्डे० लगायतका उपसचिवहरु जिम्मेवार विहिन छ । तीमध्ये कतिपय तीन चार महिनादेखि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन ।
बिज्ञापन
उता गृहमा चार जना सहसचिवलाई अतिरिक्तमा थन्काएर सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइएको छ । रामबन्धु सुवेदी,रोशनीकुमारी श्रेष्ठ,तुलसीबहादुर श्रेष्ठ,शशिधर घिमिर लगायतका काविल सहसचिवलाई बरण्डामा थन्काएर सहसचिवको दरबन्दी रहेको डोटी,बैतडी,डडेल्धुरा,अछाम,जुम्ला,दैलेख,सल्यान,प्यूठान,अर्घाखाँची,रामेछापमा उपसचिवलाई पठाइएको छ । सरुवा मापदण्डमा आफ्नै गृहजिल्लाको नेतृत्व दिएर कर्मचारी नपठाउने भनिएको छ तर नवराज जैसीलाई गृहजिल्ला दैलेख, लालबाबु कवारीलाई महोत्तरी र रामकृष्ण अधिकारीलाई गृहजिल्ला नुवाकोटमै खटाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिना भन्दा बढी जिम्मेवारविहिन बनाएर राख्न मिल्दैन भन्छ तर पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवको द्धन्दका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले कर्मचारी खटन पटन गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । विगतको आर्थिक बर्षमा मात्र कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर ११ करोड रकम भुक्तानी भएको थियो भने गत आर्थिक बर्षमा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीकै नाममा १८ करोड खर्च भएको छ । यसलाई महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
यही बिषयमा कर्मचारी प्रेसले हिजो बिहान समाचार प्रकाशन गरेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन आइतबार लिखित निर्देशन दिएको छ ।
‘स्वीकृत भएबमोजिमको पद र श्रेणीको कर्मचारीको पदस्थापन नगरी त्योभन्दा तल्लो श्रेणी र पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव किरण रूपाखेतीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्न र उक्त व्यवस्थापन भए नभएको अनुगमन गरी चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई लिखित रूपमै कार्यार्थ दिइएको हो ।
मन्त्रालयका बरण्डामा हाकिमका बथान
